प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 : नव्या निर्णयामुळे कोणाला मिळेल लाभ आणि कोण अपात्र ठरणार?

केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 योजने अंतर्गत काही महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत या बदलाचा उद्देश (शहरी) भागातील खऱ्या गरजू नागरिकांना परवडणारी घरे मिळावीत आणि योजनेचा गैर वापर थांबवावा आहे नव्या निर्णयामुळे आधीपासून अर्ज केलेल्या तसेच भविष्यात अर्ज करू इच्छित असणाऱ्या नागरिक थेट परिणाम होणार आहे

त्यामुळे प्रत्येक लाभार्थ्याने या नियमाची सविस्तर माहिती घेणे आवश्यक ठरणार आहे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) ही योजना आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक अल्प उत्पन्न गट आणि माध्यम उत्पन्न गटासाठी घरकुल उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे यामध्ये घर खरेदी घर बांधकाम किंवा होणार विकासासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते सध्या सुरू असलेल्या PMAY-U 2.0 मध्ये सरकारने नियम अधिक खडक करत पात्रतेची चौकट स्पष्ट केले आहे

जमीन मालकी बाबत नवी अट

या योजनेतील लाभार्थी नेतृत्वाखाली बांधकाम (BLC) घटकांतर्गत सर्वात मोठा बदल करण्यात आला आहे नव्या नियमानुसार केवळ त्या व्यक्तींनाच आर्थिक साहाय्य पात्र ठरवले जाईल ज्यांच्याकडे 31 ऑक्टोंबर 2024 पूर्वी स्वतःच्या नावावर जमीन होती या तारखेनंतर जमिनीची खरेदी करणारे किंवा मालकी नोंदणी केलेले नागरिक (BLC) गट अंतर्गत मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीसाठी अपात्र ठरणार आहेत काही नागरिकांनी अनुदान मिळवण्यासाठी नवीन जमीन खरेदी केल्याचे प्रकार समोर आले होते हे प्रकार थांबवण्यासाठी सरकारनेही स्पष्ट अट लागू केली असल्याचे सांगण्यात आले आहे

या बदलामुळे आता खऱ्या अर्थाने गरजू आणि आधीपासूनच जमीन असलेल्या नागरिकांनाच घर बांधण्यासाठी सरकार मदत मिळणार आहे

किती रक्कम मिळते आर्थिक साहाय्य म्हणून?

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत (BLC) घटकाअंतर्ग पात्र लाभार्थ्यांना एकूण 2.5 लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले जाते

यामध्ये :

• सरकार कडून 2.5 लाख रुपये

• राज्य सरकारकडून 1 लाख रुपये

अशा पद्धतीने मदत दिली जाते

ही रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात टप्प्याटप्प्याने जमा केली जाते राज्यांमध्ये त्यांच्याकडे स्वतःची जमीन नाही अशा गरजू कुटुंबांना शासनाकडून जमीन उपलब्ध करून देण्याची सुविधा दिली जाते योजनेअंतर्गत साधारणपणे 30 ते 45 चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे घर बांधण्यास प्रोत्साहन दिले जाते जे कुटुंबाच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे मानले जात

प्रमाणपत्र शिवाय मिळणार नाही निधी

दयक प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी सरकारने आणखीन एक महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे आता आर्थिक मदतीचे हप्ते मिळवण्यासाठी वैद्य जमीन मालकी प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) च्या अंतर्गत अधिकृत पोर्टल वर नोंदणी करावे लागेल त्यानंतर संबंधित शासकीय अधिकारी प्रत्यक्षात ठिकाण जाऊन तपासणी करतील जामीन घर बांधकामाची प्रगती आणि कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतरच प्रमाणपत्र दिले जाईल या प्रमाणपत्राच्या आधारे पुढील आर्थिक हप्ते वितरण करण्यात येतील त्यामुळे चुकीची माहिती देऊन निधी मिळवण्याचा शक्यतांना आळा बसणार आहे

कोणती कागदपत्रे आवश्यक असतील?

पात्रता निश्चित करण्यासाठी सरकारने काही महत्त्वाची कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक केले आहे यामध्ये खालील कागदपत्रांचा समावेश आहे

1. जुने वीज बिल किंवा पाणी बिल
2. 31 ऑक्टोंबर 2024 पूर्वीची नगर पालिका मालमत्ता करण्याचे पावती
3. जुन्या मतदार यादीतील नाव किंवा ओळख

या कागदपत्राच्या माध्यमातून अर्जदार त्या ठराविक तारखेपूर्वी जमिनीचा मालक होता की नाही याची खात्री केली जाणार आहे

जर आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यात अयशस्वी ठरले तर अर्ज रद्द होण्याची शक्यता आहे

गरजूसाठी योजना अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक

सरकारच्या मते हे नवे नियम योजनेचा गैरवापर थांबण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत पूर्वी काही लोकांनी नियमाचा गैरफायदा घेत अनुदान मिळवले होते आता कठोर हाताळणीमुळे केवळ खऱ्या गरजू कुटुंबांना लाभ मिळणार आहे शहरी भागात झोपडपट्ट्यांमध्ये किंवा भाड्याच्या घरामध्ये राहणाऱ्या गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांना स्वतःचे पक्के घर मिळावे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे नव्या नियमामुळे ही योजना अधिक प्रभावी ठरणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे

अर्जदारांनी काय काळजी घ्यावी

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 अंतर्गत अर्ज करताना खालील बाबी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे

• जमीन मालकीची तारीख स्पष्ट असावी

• सर्व आवश्यक कागदपत्रे वेळेत सादर करावेत

• अधिकृत पोर्टल नोंदणी करावी

• तपासणी प्रक्रिया पूर्ण सहकार्य करावे

यामुळे अर्ज प्रक्रिया सुरळीत पार पडेल आणि निधी मिळण्यात अडचणी येणार नाहीत

निष्कर्ष.

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 मधील हे नवे बदल खाऱ्या गरजू नागरिकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहेत खरेदी बाबाची स्पष्ट आठ प्रमाणपत्राची सक्ती आणि कागदपत्रांची तपासणी योजना अधिक पारदर्शक बनणार आहे जे नागरिक आधीपासूनच पात्र आहे

त्यांनी काळजीपूर्वक सर्व नियमांचे पालन करून अर्ज तसेच नव्याने अर्ज करू इच्छिताणाऱ्या आणि जमीन मालकीच्या अटी घेऊन पुढील निर्णय घ्यावा सरकारच्या या पुढाकारामुळे शहरी भागातील हजारो कुटुंबाचे घराचे स्वप्न प्रत्यक्षात होण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे