अतिवृष्टी अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात ई-केवायसी, आधार मॅपिंग आणि पेमेंट स्टेटस कसं तपासायचं

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेली अतिवृष्टी नुकसान भरपाईची रक्कम 24 जानेवारी 2026 पासून शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे शासनाकडून टप्प्याटप्प्याने पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट लाभ हस्तांतरित (DBT) पद्धतीने ही मदत दिली जात आहे मात्र राज्यातील सर्वच शेतकऱ्यांच्या खात्यात एकाच वेळी रक्कम जमा झालेली नाही काही शेतकऱ्यांना अनुदान मिळाले असले तरी अनेक शेतकऱ्यांची पेमेंट अद्याप प्रलंबित आहे

त्यामुळे शेतकरी वर्गामध्ये संभ्रम आणि चिंता निर्माण झाली आहे अनुदान न मिळाल्यामुळे मागे विविध कारणे असू शकतात जसे की केवायसी अपूर्ण असणे आधार सीडींग ची अडचण किंवा तहसील स्तरावर प्रकरण प्रलंबित असणे

अनुदान जमा झाले की नाही हे ऑनलाइन पद्धतीने कसं तपासायचं

शेतकऱ्यांना त्याच्या अनुदानाची स्थिती जाणून घेण्यासाठी MS Disaster Management (mahait. org) या अधिकृत संकेतस्थळावर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आले आहे या वेब साईटवर गेल्यानंतर Payment Status Check या पर्यायावर क्लिक करावी त्यानंतर शेतकऱ्यांनी आपली बिके नंबर VK Number प्रविष्ट करून Submit बटनावर क्लिक करावी सबमिट केल्यानंतर स्क्रीनवर खालील माहिती दिसू शकते

  • शेतकऱ्याचे नाव
  • बँक खाते क्रमांक
  • अनुदान जमा झाल्याची तारीख
  • बँकेचे नाव
  • जमा झालेली रक्कम
  • पेमेंट स्टेटस Success किंवा pending

जर सर्व प्रक्रिया पूर्ण असेल आणि अनुदान जमा झाले असेल तर Success असा संदेश दिसतो मात्र अनेक शेतकऱ्यांमध्ये Payment Status -e-kyc pending असा संदेश दिसत आहे याचा अर्थ केवायसी प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेले नाही

तहसील स्तरावर प्रकरण प्रलंबित असल्यास काय करावे

काही शेतकऱ्यांच्या बाबतीत पेमेंट स्टेटस पाहता Payment is Waiting at Tehsil Level contact Tehsil office असाच संदेश दिसत आहे याचा अर्थ संबंधित प्रकरण तहसील कार्यालयात प्रलंबित आहे अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी थेट आपल्या गावाच्या किंवा तालुक्याच्या तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा तेथे आवश्यक कागदपत्रे तपासून संबंधित अधिकारी समस्या सोडवण्यास मदत करतात

Ativrushti Anudan पैसे कोणत्या खात्यात जमा झाले हे कसं ओळखायचं

अनेक शेतकऱ्यांची केवायसी करताना एक बँक खाते दिले जात होते तर अनुदान साठी दुसरे खाते नोंदवले होते त्यामुळे अनेक वेळा पैसे अपेक्षित खात्यात न येता दुसऱ्या खात्यात जमा झाल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत ही अडचण दूर करण्यासाठी शेतकरी NPCI (National Payments Corporation of India च्या अधिकृत पोर्टल वापर करू शकतात

NPCI च्या वेबसाईट वर गेल्यावर :

  1. Customer निवडा
  2. त्यामध्ये Bharat Aadhaar Seeding Enabler वर क्लिक करावे
  3. पुढे Aadhaar Mapped status या पर्यायावर क्लिक करावी

त्यानंतर :

  1. आधार नंबर टाकावा
  2. खाली दिलेला कॅप्टचा कोड भरावा
  3. Check status वर क्लिक करावे

त्यावेळी नोंदणीकृत मोबाईल नंबर एक OTP येतो हा OTP टाकून Confirm केल्यानंतर आधाराची कोण कोणते खाते लिंक आहे ते खाते डीबीटी (DBT) साठी सक्षम आहे आणि ते कधीपासून सक्रिय आहे याची सविस्तर माहिती दिली जाते

खाते क्रमांकाची संपूर्ण माहिती कशी पाहायची

जर एका बॅंकेत एकापेक्षा जास्त खाते असतील आणि नेमके कोणत्या खात्यात पैसे क्रेडिट झाले हे जाणून घ्यायचे असेल तर NPCI पोर्टल वर Account Details या पर्यावरण क्लिक करता येते

तेथे पुन्हा :

  • आधार नंबर टाकावा
  • कॅप्चा कोड भरावा
  • OTP द्वारे पाताळणी करावी

त्यानंतर स्क्रीनवर :

  • बँकेचे नाव
  • खाते क्रमांक
  • खातेदाराचे नाव
  • खाते प्रकार

अशा संपूर्ण माहिती दिसून येते

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना

राज्य सरकारकडून सर्व पात्र शेतकर्‍यांना अनुदान मिळावे यासाठी प्रक्रिया सुरू आहे मात्र काही गोष्टींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे

  • ई केवायसी त्वरित पूर्ण करून घेणे
  • आधार कार्ड योग्य बँक खात्याशी लिंक आहे का ते तपासावे
  • पेमेंट टेटस नेहमी पाहावी
  • समस्या असल्यास तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा

शासनाकडून टप्प्याटप्प्याने निधी वितरीत केला जात असल्याने काही शेतकऱ्यांना उशिरा रक्कम मिळू शकते त्यामुळे घाबरून न जाता संयम बाळगणे आवश्यक आहे

निष्कर्ष. अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही अनुदान अत्यंत महत्त्वाचे आहेत अनेक दिवसांच्या प्रत्यक्ष रक्कम जमा होण्यास सुरुवात झाल्याने शेतकरी वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे मात्र ई केवायसी आधार मॅपिंग आणि प्रशासकीय अडचणी मुळे काही शेतकऱ्यांना अद्याप पैसे मिळाले नाहीत ऑनलाइन सुविधेचा योग्य वापर करून शेतकरी आपली स्थिती सहज तपासू शकतात आणि आवश्यक ती कार्यवाही करू शकतात त्यामुळे अनुदान वितरण नात पारदर्शक वाढवली असून शेतकऱ्यांना थेट माहिती मिळत आहे

Leave a Comment