दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान व साबळीकरण योजनेत मोठा बदल : 23 जानेवारी 2026 चा नवा GR जाहीर, नाव्य लाभार्थ्यांना सामावेश

dadasaheb gaikwad sabalikaran yojana form download : राज्यातील भूमिहीन व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना स्वतः शेती मिळावी यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान व सबळीकरण योजना राज्य शासनाने महत्त्वाचा बदल केला आहे 23 जानेवारी 2026 रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्गमित करण्यात आलेल्या जीआर नुसार या योजनेच्या तरतुदीमध्ये रिक्त मार्गदर्शक तत्त्वाचा समावेश करण्यात आला असून त्यामुळे नवीन लाभार्थ्यांना योजनेत समाविष्ट करण्यास मंजुरी देण्यात आले आहे 2005 पासून राज्यात राबविण्यात येत असून सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकांना शेतीसाठी जमीन उपलब्ध करून देणे हा तिचा मुख्य उद्देश आहे विशेषता अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती व नवबौद्ध घटकासाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते

2018 च्या जीआर नुसार १०० टक्के अनुदान

14 ऑक्टोबर 2018 रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार या योजनेअंतर्गत 4 एकर कोरडवाहू जमीन किंवा 2 एकर बागायती ही 100 टक्के अनुदानावर लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून दिली जाते त्याच निर्णयानुसार ही योजना सध्या राज्यात राबवली जात आहे मात्र आता 23 जानेवारी 2026 च्या नव्या जीआर नुसार या तरतुदीमध्ये काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत

कोणते नवे लाभार्थी पात्र

नवीन शासन निर्णयानुसार मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्हा वगळून उर्वरित सर्व जिल्ह्यातील खालील घटकांना या योजनेचा लाभ मिळू शकणार आहे

  1. तृतीयपंथी दारिद्र्यरेषेखालील बीपीएल (BPL) शिधापत्रिका धारक कुटुंबे
  2. अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती अत्याचार संबंधित नियमांतर्गत अत्याचारग्रस्त व्यक्ती व कुटुंबे
  3. अनुसूचित जाती नवबौद्ध व बौद्ध प्रवर्गातील दारिद्रयरेषेखालील अथवा अत्योदय शिधापत्रिका धारक तृतीयपंथी व्यक्ती

त्यामुळे आतापर्यंत वंचित राहिलेल्या आणि घटकांना स्वतःची शेती मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे

लाभार्थी निवड प्राधान्यक्रम ठरवला

योजनेअंतर्गत निवड करण्यात येणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी शासनाने प्राधान्यक्रम निश्‍चित केला आहे त्यानुसार अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील अत्याचार ग्रस्त व्यक्ती व कुटुंबे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील परित्यक्ता व घटस्फोटीत महिला अनुसूचित जाती व नवबौद्ध या प्रवर्गातील विधवा महिला प्राधान्य क्रमामुळे सामाजिक न्याय आणि बळकट होण्यास मदत होणार आहे

जमीन कोणाच्या नावावर दिली जाणार

(dadasaheb gaikwad sabalikaran yojana gr) शासन निर्णयानुसार लाभार्थी कुटुंबास दिली जाणारी जमीन कुटुंबप्रमुख व त्यांच्या पत्नीच्या संयुक्त नावावर नोंदविण्यात यावी मात्र तृतीयपंथी परित्यक्ता घटस्फोटीत व विधवा महिला लाभार्थी असल्यास जमीन त्यांच्या स्वतःच्या नावावर देण्यात येईल लाभार्थी निवडल्यानंतर 3 महिन्याच्या आत जर नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक असेल

सातबारा उतारा ताबा व वारस नोंद

(dadasaheb gaikwad sabalikaran yojana form pdf) या जीआर नुसार जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर लाभार्थ्याचे नोंद करणे आवश्यक आहे

जमीन वाटप नंतर 3 महिन्यांनी प्रत्यक्ष ताब्याचा आढावा घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत

लाभार्थ्याच्या मृत्युनंतर सादर जामीन कायदेशीर किंवा फक्त संबंधातील वारसा च्या नावावर नोंदवली जाईल

इतर कृषी योजनेचा प्राधान्याने लाभ

dadasaheb gaikwad sabalikaran yojana या योजनेचा लाभ मिळालेल्या लाभार्थ्यांना पुढील योजनेचा प्राधान्याने लाभ देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे

  • डॉ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना
  • नवीन विहीर जुनी विहीर दुरुस्ती
  • पंप संच जोडणी
  • सूक्ष्मसिंचन

शेततळे व शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण तसेच नियोजन व कृषी विभागामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या मागेल त्याला शेततळे योजनेतही लाभ पात्रतेनुसार देण्यात येणार आहे

जमीन खरेदी साठी येणारा खर्च

(dadasaheb gaikwad sabalikaran yojana) या योजनेअंतर्गत जमीन खरेदी करताना येणाऱ्या अनुषंगिक खर्च उपलब्ध तरतुदी मधून भागवण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत त्यामुळे लाभार्थ्यांवर आर्थिक भार कमी होणार आहे

अर्ज प्रक्रिया कशी असते

दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना फॉर्म या योजनेचा अर्ज करताना संबंधित गावातील जमीन विक्री करणारा शेतकरी आणि जमीन खरेदी करणारा भारतीय शेतकरी या दोघांकडून संयुक्त प्रस्ताव सादर करावा लागतो अर्जाचा नमुना व प्रस्तावाचा नमुना शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे हा संपूर्ण शासन निर्णय या maharashtra.gov.in वेबसाईटवर पाहता येणार आहे

निष्कर्ष. 23 जानेवारी 2026 रोजी करण्यात आलेल्या या बदलामुळे दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान व सबळीकरण योजना अधिक व्यापक समावेशक आणि प्रभावी ठरणार आहे नवीन लाभार्थ्यांचा समावेश झाल्याने राज्यातील अनेक भूमिहीन वंचित व दुर्बल घटकांना स्वतःची जमीन मिळवण्याची संधी प्राप्त होणार असून सामाजिक व आर्थिक सबळीकरणाच्या दिशाने एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे

Leave a Comment