ऑक्टोंबर सप्टेंबर ऑगस्ट या कालावधीत जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टी ढगफुटी आणि मुसळधार पावसामुळे परभणी जिल्ह्यातील सुमारे 4.5 लाख हेक्टरवरील शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते या पार्श्वभूमीवर बाधित शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 8 हजार 500 रुपये नुकसान भरपाई अनुदान देण्याची घोषणा राज्य शासनाने केली होती त्यानुसार जिल्ह्यात प्रशासनाने नुकसानीची आकडेवारी शासनाकडे सादर केली मात्र प्रत्यक्षात हजारो शेतकऱ्यांच्या खात्यात अद्याप एक रुपयेही जमा झालेला नाही प्रशासनाकडून ई-केवायसी प्रलंबित असल्याचे कारण पुढे करत जिल्ह्यातील तब्बल 47 हजार 612 शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित झाले आहे
मित्रानो, आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा!
विशेष म्हणजे या शेतकऱ्यांना दावा आहे की त्यांना शासनाच्या निर्देशानुसार आधार केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे तरीही त्यांच्या नावावर अनुदान प्रलंबित असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे 23. 50 कोटीचे अनुदान थकले आहे केवायसी मुळे प्रलंबित असल्याचे कारण दाखवत जिल्ह्यातील 23 कोटी 50 लाख 93 हजार चारशे रुपयांची नुकसान भरपाई अनुदान देण्यात आले आहे परिणामी शेतकऱ्यांना केवळ 8 हजार पाचशे रुपयाचे अतिवृष्टी अनुदानच नव्हे तर रब्बी हंगामासाठी दिले जाणारे 10 हजार रुपयाचे अनुदान देखील मिळू शकले नाही यामुळे आधीच संतापलेल्या शेतकऱ्यांवर तुहेरी आर्थिक बोज पडले आहे
मात्र एकाच गावातील 130 शेतकरी अनुदान विना आहे परभणी तालुक्यातील कुंभारी बाजार येथे परिस्थिती अगदी गंभीर असून या गावांमधील जवळपास 130 शेतकऱ्यांनी आधारी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केले असतानाही त्यांना अद्याप अतिवृष्टी नुकसान भरपाई चे अनुदान मिळालेले नसून एकाच गावातील इतक्या मोठ्या संख्येने शेतकरी वंचित राहिल्याने हा प्रश्न केवळ वैयक्तिक नसून प्रशासनातील तांत्रिक माहिती अपलोड मधील गडबडीचा असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे
प्रशासनाची चूक आहे का किंवा तांत्रिक अडचणी
ई-केवायसी पूर्ण असूनही अनुदान का? मिळत नाही असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडत आहे शेतकरी विचारत असून केवायसी मध्ये खरोखर तांत्रिक त्रुटी आहे की नुकसानभरपाईची आकडेवारी शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड करताना प्रशासनाकडून गडबड झाली आहे
याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही वारंवार फेर्या मारूनही ठोस उत्तर मिळत नाही अनुदानासाठी शेतकऱ्याला तहसील कार्यालयात वारंवार पाठपुरावा करूनही शेतकऱ्यांना मिळत नसुन तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून अनुदान रखडल्यामुळे रब्बी हंगामासाठी आवश्यक बियाणे खते व लागत खर्च करणे शेतकऱ्यांच्या पायाखालची जमीन हलत आहे शेतकऱ्यांची जिल्हाधिकार्यांकडे मागणी कुंभार बाजार येथील ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी चव्हाण यांच्याकडे निवेदन देत ई-केवायसी प्रलंबित असल्याचे कारण तपासावे आणि सर्व प्रलंबित प्रकरणाची तातडीने छाननी करून शेतकऱ्यांच्या अनुदान तुम्ही थेट खात्यांमध्ये वर्ग करावी अशी जोरदार मागणी करीत केली जात आहे अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेले शेतकरी आता प्रशासनाकडून तातडीने निर्णय घेण्याची अपेक्षा करत आहे अन्यथा पुढचा पाऊल उचलण्याचा इशारा देखील शेतक-यांनी दिला आहे
