UlDAl update | आधार कॉपी देण्यासाठी महत्वाची बातमी : सरकार आणणार नावे डिजिटल नियम

केंद्र सरकार आता लवकरच आधार कार्ड संदर्भात एक मोठा आणि महत्वपूर्ण असा निर्णय घेण्याच्या तयारीत लागले आहे या नवीन नियमानुसार हॉटेल्स किंवा इतर ठिकाणी आधार कार्ड च्या झेरॉक्स प्रती घेणे किंवा गोळा करून ठेवणे पूर्णपणे बंद केले जाणार आहे सरकारचा असा विश्वास आहे की कागदा वर आधारित आधार हाताळणी केवळ बेकायदेशीर नाही तर यामुळे गोपनीयतेला देखील मोठा धोका बसू शकतो आधार डेटा लिंक होण्याचा धोका कमी करण्यासाठी कागदाची आधारचा वापर टप्प्याटप्प्याने कमी करून UlDAl स्पष्ट आहे

संस्थांचे नोंदणी व पातळी चे नवे नियम भारतीय विशिष्ट ओळख प्रकरण पद्धती प्राधिकरण UlDAl यामध्ये नवीन गाईडलाईन तयार केली आहे आता ऑफलाईन आधार पातळी करू इच्छितानाऱ्या कोणत्याही संस्थेला प्रथम UlDAl कडे नोंदणी करावी लागेल नोंदणी नंतरच या संस्थांना किंवा QR कोड ॲप आधारित पडताळणी वापराची परवानगी मिळेल UlDAl चे भुवेश कुमार यांनी सांगितले की नियमांमध्ये मान्यता मिळाली असून ते लवकरच सुचित केले जातील आणि नवीन नियमानुसार हॉटेल्स कार्यक्रम आयोजित स्थळे आणि अशा सर्व संस्थांना सुरक्षित एपीआय मध्ये प्रवेश मिळवला यामुळे त्यांना कोणत्या कागदपत्र प्रति ठेवण्याची गरज पडणार नाही डिजिटल पद्धतीने आधार पातळी करता येईल

ऑफलाइन पडताळणी करता नवीन आधार ॲप विकसित होणार

UlDAl एका नवीन ॲप ची चाचणी देखील करत आहे जे ॲप आपोआप पातळीला अनुमती देईल आणि या प्रक्रियेमुळे मध्यवर्ती आधार सर्वंशी अशी थेट कनेक्शन आवश्यकता दूर होईल हे ॲप विमानतळ, किरकोळ, दुकाने आणि तेथे वय पातळी आवश्यक आहे आणि कार्यक्रम स्थळी या ठिकाणी सोईस्करपणे उपलब्ध असेल याशिवाय अॅप युजर्सना त्यांचा पत्ता पुरावा करण्यात आणि मोबाईल नंबर नसलेला कुटुंबातील सदस्यांना जोडण्याचा देखील मदत करेल

डाऊन टाईम समस्येवर मात

सध्या सर्वर आवटेज मुळे आधार पातळी अनेकदा अडकते आहे मात्र नवीन प्रणाली ही सर्वात समस्त दूर होईल किंवा QR कोड आणि ॲप आधारित पातळी तांत्रिक समस्या असताना ही प्रक्रिया सुरळीतपणे चालेल याची खात्री करेल UlDA च्या मते नवीन प्रक्रिया गोपनीयतेला लक्षणीयरीत्या बळकटी देईल झेरॉक्‍स प्रती काढून टाकल्याने डेटा चोरीचा धोका दूर होईल आणि आधार कॉपीते चे शक्यता लक्षणे रिता कमी होतील हे नवीन ॲप डिजिटल आणि वैयक्तिक डेटा सुरक्षा कायद्यानुसार DPDP तयार होणार जो पुढील 18 महिन्यात पूर्णपणे अंमलबजावणीत आणला जाणार आहे

Leave a Comment