Ladki Bahin new installment Date in Maharashtra : महाराष्ट्रातील महिला लाभार्थीच्या लाडकी बहीण योजनेच्या नोव्हेंबर महिन्याच्या हप्त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत आता त्यांच्याकरिता मोठी बातमी समोर येत आहे नोव्हेंबर चा हप्ता येत्या आठवड्यात जमा होण्याची शक्यता आहे पण नगरपरिषद निवडणुकीचे निकाल आणि मागील वर्षातील अनुभवामुळे या हप्त्याच्या वितरणा बद्दल लाभार्थी मध्ये संभ्रम निर्माण झाले आहे नोव्हेंबरच्या हप्त्याची प्रतीक्षा लाडकी बहीण योजनेचा नोव्हेंबर महिन्याचा हप्ता लवकरच महिलांच्या खात्यात जमा होण्याकरता शक्यता वाटत आहे मिळालेल्या माहितीनुसार नगरपरिषद निवडणुकीच्या मतमोजणी पूर्वी महिलांच्या खात्यात पैसे जमा केले जातील अशी शक्यता होती मात्र त्यामुळे लाभार्थ्यांसाठी काही खुशखबर येऊ शकते
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर डिसेंबर नोव्हेंबर हप्ता एकत्र येणार
नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्याचे हप्त्याचे एकत्र येण्याची शक्यता दाट वाटत आहे अशी चर्चा लाभार्थ्यांमध्ये उत्सुकतेने येत आहे याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती समोर आलेली नसून अभवी कारण गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणूक पूर्वी महिलांना 2 महिन्याचे हप्ते एकत्र पणे वितरित करण्यात आले होते परंतु या पार्श्वभूमीवर यंदाही तशाप्रकारे काही होणार का याबाबत मनात संभ्रम होता
सध्याचा अंदाज काय असू शकतो
राज्य निवडणूक पार्श्वभूमीवर फक्त नोव्हेंबरचा हप्ता देईल आणि त्यानंतर डिसेंबरचा हप्ता तो महिन्याच्या शेवटच्या टप्प्यात दिला जाऊ शकतो या आश्वासनतेमुळे महिलांमध्ये नोव्हेंबर आणि डिसेंबर चा हप्ता एकत्र येणारे की वेगवेगळ्या वेळी मिळणाऱ्या याबद्दल मोठी उत्सुकता निर्माण झाले आहे लाभार्थ्यांनी अधिकृत घोषणाकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे
या लाडक्या बहिणींना हे हप्ते मिळणार नाही
लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळविण्याकरिता शासनाने काही पात्रता निकष ठेवले आहेत त्यांनी कायद्याचे पालन न करणाऱ्या किंवा अपात्र ठवलेले महिलांना नोव्हेंबर महिन्याचा हप्ता मिळणार नाही योजनेमध्ये नाव असणारे प्रमुख कारणे म्हणजे अटी शर्ती न बसणे म्हणजे उत्पन्न किंवा सरकारी नोकरी जर लाभार्थी चे वार्षिक उत्पन्न शासनाने निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त असेल किंवा कुटुंबातील सदस्य शासकीय नोकरीमध्ये असतील तर त्यांना या योजनेतून वगळले जाणार आहे योजनेच्या नियमानुसार पात्र असणे विवाहित अविवाहित स्थिती तर लाभार्थी महिला योजनेच्या नियमानुसार ठरवलेल्या वयोगटात नसेल किंवा अर्जदाराने खोटी माहिती दिली असेल व योजनेच्या आवश्यक आर्थिक उदाहरण महाराष्ट्राची रहिवासी नसणे या अटीत नसेल तर त्यांना पात्र ठरवले जाईल





