राज्यातील हजारो लाखो मनरेगा लाभार्थ्यांना गेल्या अनेक महिन्यांपासून पडलेला एक मोठा प्रश्न आज मिटला आहे मनरेगाच्या अंतर्गत येणाऱ्या कुशल बिल कधी येणार शेतकऱ्यांचा सर्वात मोठा प्रश्न अखेर सुटला आहे 25 नोव्हेंबर 2025 रोजी राज्य शासनाच्या माध्यमातून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे कुशल बिलाच्या दिशेत असलेल्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांसाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक अपडेट आहे केंद्र शासनाने ऑक्टोबर 2025 मध्ये मनरेगाच्या अंतर्गत साधन सामग्री खरेदीसाठी 1034 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता परंतु लाभार्थ्याचे FTO जनरेट झाल्यानंतरही निधी खात्यात वर्ग होत नव्हता त्यामुळे अनेक शेतकरी विशेषता विहीर, तलाव, जलसंधारण कामे आणि इतर मनरेगा प्रकल्पात गुंतलेले लाभार्थ्यांची बिले थकीत राहिले होती
मित्रानो, आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा!
त्या निधी वाटपाच्या प्रक्रियेमध्ये विलंब झाल्याने मोठा ताण लाभार्थ्यांवर निर्माण झाला होता परंतु आता राज्य शासनाने केंद्राच्या मंजूर निधी सोबतच स्वतःचा 25 टक्के राज्य हिस्सा देण्यास मंजुरी दिली असून ता. 25 नोव्हेंबर 2025 रोजी 344 कोटी 86 लाख रुपयांचा निधी तात्काळ वितरणासाठी मंजूर करण्यात आला आहे केंद्राचा 1034 कोटीचा निधी आणि राज्याचा 344 कोटीचा हिस्सा मिळून एकूण 1379 कोटीहून अधिक निधी कुशल आणि साधनसामग्री खरेदीसाठी वितरित करण्यात येणार आहे राज्य शासनाने आयुक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) नागपूर यांना हा निधी खर्च करण्यासाठी आणि अर्थसंकल्पीय वितरित प्रणालीद्वारे पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात DBT द्वारे रक्कम वर्ग करण्यात अधिकृत मंजुरी दिली आहे
यामुळे मनरेगाच्या अंतर्गत असलेले विहीर बंधारे सिंचन रचना जलसंधारण शेततळे माती कामे आणि इतर साधन खरेदीसाठी थकित असलेले आता क्लीयर केले जाणार आहेत अनेक शेतकरी आणि मनरेगा कामगारांनी साधन खरेदीसाठी केलेले गेल्या काही महिन्यांपासून अडकून पडले होते कुशल साहित्याच्या बिलामध्ये होणाऱ्या विलंबामुळे ग्रामीण पातळीवर आर्थिक अडचणी निर्माण होत होत्या या मंजुरीनंतर पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट DBT मार्गे रक्कम परतावण्यात येणार आहे साधन खरेदीसाठी FTO मंजूर झालेले आहेत त्यांचे बिल सर्वप्रथम क्लीयर केले जाईल अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात येत आहे या निधीमुळे राज्यातील मनरेगा योजने अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या कामाच्या गतीमध्ये वाढ होणार आहे अनेक अपूर्ण काम मिळेल तर नवीन मंजुरी प्रकल्पासाठी ही योग्य वेळ निधी उपलब्ध होणार आहे
यामुळे ग्रामीण विकास पाणी संवर्धन सिंचन सुधारणा आणि रोजगार निर्मिती या सर्व क्षेत्रांना याचा थेट फायदा मिळेल अनेक दिवसांपासून प्रतिक्षेत असलेल्या शेतकरी बांधवांसाठी हा अपडेट निश्चितच दिलासदायक आहे कुशल बिल साधन खरेदी आणि इतर थकित रकमेच्या करण्यासाठी झालेली ही मोठी मंजुरी राज्यातील ग्रामीण भागातील अर्थचक्राला चालना देणाऱ्या आहे शासनाकडून कार्यवाही सुरू झाल्यानंतर लवकरच DBT द्वारे पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा होणार आहे
शेवटी एकाच मनरेगाच्या अंतर्गत साधन सामग्री खरेदी विहिरीची कामे जलसंधारण प्रकल्प आणि इतर कामासाठी थकित असलेले अनेक बिले आता क्लियर होणार असून 1379 कोटी च्या निधीमुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळाला आहे.
