महाराष्ट्रातील 21 जिल्ह्यामधील 7201 गावांमध्ये नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा 2 अर्थात 2.0 राबवला जात असे आहे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ आधुनिक यंत्रणाचा वापर खर्चात बचत आणि शाश्वत शेती हे या प्रकल्पाचे मुख्य उद्देश आहे 8 नोव्हेंबर 2025 रोजी नव्या मार्गदर्शक सूचनेचे घोषणा करण्यात आली असून कृषी अवजार बँक स्थापना हा या प्रकल्पाचा सर्वात महत्त्वाचा घटक मानला जात आहे या योजनेद्वारे गावांमध्ये एक बँक स्थापन करून शेतकऱ्यांना आधुनिक यंत्र भाड्याने उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे येथे ज्यांना ट्रॅक्टर अवजारे खरेदी करणे शक्य नाही अशा शेतकऱ्यांसाठी ही योजना म्हणजेच एक मोठा आधार आहे कृषी अवजारे बँक स्थापन करण्यासाठी 40 लाख रुपयांचा प्रकल्प खर्च ग्राह्य धरला जातो आणि त्यावर 60% पर्यंत म्हणजेच जास्तीत जास्त 24 लाख रुपये अनुदान दिले जाते
यामध्ये मोठा 35 HP जास्त क्षमतेचा ट्रॅक्टर, लहान ट्रॅक्टर, मळणी यंत्र, नांगर, रिजर, पोस्ट क्षमतेचा ट्रॅक्टर आणि विविध कृषी अवजारे याच्यात समावेश करतात शेतकर्यांकडे सर्व अवजारे स्वतंत्रपणे बाळगण्यासाठी गरज राहत नाही तर एकाच बँकेत सर्व गावांना सेवा उपलब्ध होते त्यामुळे खर्चात बचत होते आणि शेतीचे कामे वेळेत पूर्ण होऊ शकतात या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे एका अवजार बँकेद्वारे संपूर्ण गावातील अनेक शेतकऱ्यांना सुविधा मिळते ज्यांच्याकडे स्वतःचा ट्रॅक्टर नाही त्यांना योग्य दारात ट्रॅक्टर आणि इतर अवजारे उपलब्ध होतात
तसेच अवजार बँक चालवणाऱ्या गटाला रोजगाराची संधी निर्माण होते त्यामुळे ही योजना कृषी उत्पादन वाढीस सोबतच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला हातभार लावते या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी शेतकरी उत्पादन कंपनी (FPC/FPO) महिला बचत (MSRLM महाविका) गावस गट हे पात्र आहेत एका गावात फक्त एक अवजार बँक मंजुरी केली जाते एका गावातून एकापेक्षा जास्त अर्ज आले तर पात्र गटाची लॉटरी काढून विजेता गट निवडला जाईल महिला बचत गटाकडे किमान 10 सदस्य असणे बंधनकारक असून सर्व वेगवेगळ्या कुटुंबांतील असणे आवश्यक आहे एकाच कुटुंबातील सदस्य असल्यास अपात्र ठरतो तसेच ज्यांनी यापूर्वी अवजार बँकेचा लाभ घेतलेला आहे ते गट या योजने या नवीन योजनेत पात्र राहणार नाही
कृषी अवजार बँक स्थापनेसाठी 20 लाखापर्यंतचा प्रकल्प असल्यास बँक कर्ज घेणे बंधनकारक आहे परंतु प्रकल्पाची रक्कम 20 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास गटाने प्रकल्प किमान 75 टक्के पर्यंत बँक कर्ज घेणे आवश्यक आहे उदाहरणार्थ 40 लाखाचा प्रकल्प असल्यास 30 लाखाचे बँक कर्ज आणि 10 लाखाचा निधी उभारणे आवश्यक आहे ही व्यवस्था अवजार बँक व्यवस्थापन चालवण्यासाठी आणि आर्थिक स्थितीत ठेवण्यासाठी महत्वाची मानली जाते अवजारे खरेदी करताना कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियंता 2025 च्या मापदंडानुसार अनुदान मंजूर केले जाते
- जसे की 20 Hp पर्यंतचा ट्रॅक्टर- 4 लाख प्रकल्प खर्चावर 2 लाख रुपये अनुदान 50% टक्के किंवा पोखरा योजना 60%
- 50 HP ट्रॅक्टर 12 – 13 लाख रुपये किंमत असल्यास 7.80 लाखापर्यंत अनुदान नांगर (Single Bottom Reversible)
- 50 हजार किंमत असल्यास 30 हजार रुपये अनुदान
- रिजर 40 हजार किमतीवर 24 हजार रुपये अनुदान पोस्ट होल डिगर 80 हजार किमतीवर 48 हजार रुपये अनुदान
योजनेत समाविष्ट प्रत्येक हजाराच्या किमतीच्या 60 टक्के पर्यंत अनुदान मंजूर केले जाते अवजारे कोटेशन टेक्स रिपोर्ट प्रकल्प नोंदी आणि आर्थिक कागदपत्रे अनुदान पोर्टल वर अपलोड करणे अनिवार्य आहे एकदा अवजारे खरेदी झाल्यानंतर वाहन नोंदणी (RTO) करण्याची गरज असलेल्या यंत्रणासाठी संबंधित प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच अनुदान वितरण केले जाते अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे NDKSP पोर्टल वर ऑनलाईन उपलब्ध आहे
7201 गाव पैकी तुमचा गाव समाविष्ट असल्यास 60% अनुदानासह अर्ज करता येतो पण तुमचा गाव पोखरा 2.0 च्या यादीत नसेल तर चिंता करण्याची गरज नाही अशा गटांना महाडीबीटी पोर्टल वर 50 % अनुदान अंतर्गत अवजार बँक उभारण्यासाठी अर्ज करता येतो कृषी समृद्धी योजना कृषी यांत्रिकीकरण योजना आणि इतर अभियानाच्या माध्यमातून अर्जदार बँक ऑफ मदत मिळते ही योजना शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे कारण अवजार बँक उपलब्ध असल्यास गावातील प्रत्येक शेतकरी कमी खर्चात आधुनिक यंत्र वापरू शकतो
शेतीतील उत्पन्न वाढते वेळेची बचत होते आणि एकाच अवजाराने अनेक शेतकऱ्यांची कामे पूर्ण होऊ शकतात गटाला सातत्याने उत्पन्न मिळते आणि गावातील महिलांना किंवा शेतकरी गटांना उद्योग बनण्याची मोठी संधी मिळते ग्रामीण स्तरावर रोजगार निर्मिती होऊन संपूर्ण गावाचा आर्थिक विकास होतो कृषी अवजारे बँक योजना शेतकऱ्यांच्या अडचणी ओळखून तयार करण्यात आलेली आहे शेतीची कामी वेळेत कमी श्रमात आणि कमी खर्चात करण्यासाठी आधुनिक यांत्रिकीकरण करण्याची आवश्यकता आहे हा प्रकल्प केवळ शेतकऱ्यांसाठी तर संपूर्ण ग्रामीण समाजासाठी उपयुक्त ठरणार आहे आधुनिक साधने तांत्रिक सुविधा आणि आर्थिक मदतीचा योग्य संगम या योजनेत पाहायला मिळतो





