खरीप हंगाम 2025 पासून महाराष्ट्र राज्यात सुधारित पीक विमा योजना राबवण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. याअंतर्गत, पारंपरिक ‘एक रुपया’ योजना बंद करून नवीन नियमावली लागू केली जाणार आहे. ही योजना शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहील, अशी अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या तक्रारी वाढू लागल्या आहेत.
मित्रानो, आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा!
Peek vima new farmers installment नवीन योजनेत ‘ट्रिगर’ प्रणाली रद्द करण्यात आली असून, आता नुकसान भरपाईसाठी पीक कापणीच्या अंतिम अहवालावर आधारित निर्णय घेतला जाणार आहे. तरीदेखील ही योजना कप अँड कॅप मॉडेलनुसारच राबवली जाणार आहे. शेतकऱ्यांचा प्रश्न असा आहे की, जर बाकी सगळी संरचना तशीच राहणार असेल, तर ट्रिगर प्रणाली बंद करण्यामागे सरकारचा हेतू काय होता?
याबाबत राज्यातील अनेक लोकप्रतिनिधींनी विधानसभा अधिवेशनात आवाज उठवला आहे. रोहित पवार, सदाभाऊ खोत, अंबासाहेब दानवे, सतेज पाटील, कैलास पाटील यांसारख्या नेत्यांनी शासनाच्या या निर्णयावर आक्षेप नोंदवला आहे. रोहित पवार यांनी संसदेत असे विचारले की, एखाद्या बँकेत चोरी झाली, तर बँकच बंद करायची का?
2024-25 मध्ये वाटप करण्यात आलेल्या विमा रकमेपैकी जवळपास 80% रक्कम ही वैयक्तिक क्लेमच्या अंतर्गत वाटप करण्यात आली. यामध्ये ट्रिगर प्रणालीचा मोठा वाटा होता. उदाहरणार्थ, परभणी जिल्ह्यात 443 कोटींच्या आसपास रक्कम मंजूर झाली. पण यामध्ये ट्रिगरअंतर्गत फक्त 17-18 कोटी रुपयांचाच विमा वाटप झाला. उर्वरित रक्कम मिडटर्म, लोकलाईज क्लेम किंवा पोस्ट हार्वेस्ट क्लेमच्या माध्यमातूनच वाटली गेली.
शेतकऱ्यांची भावना अशी आहे की जर ट्रिगर प्रणालीच रद्द केली गेली, तर विमा योजनेंतर्गत नुकसान भरपाई मिळण्याची शक्यता कमी होते. 2023-24 मध्ये आणि 2024-25 मध्ये विमा कंपन्यांनी हजारो कोटी रुपयांची रक्कम राज्यशासनाला परत केली आहे. तरीदेखील शेतकऱ्यांना योग्य भरपाई का मिळत नाही, हा मोठा प्रश्न आहे.
कृषी मंत्री सांगतात की विमा कंपन्यांना फक्त 20% नफा ठेवण्याची परवानगी आहे, मग कंपन्यांना हजारो कोटींचा नफा कसा होतो? यावरही अनेकांनी आक्षेप घेतला आहे. जर विमा कंपन्यांना एवढा नफा होतो आणि शासनालाही रक्कम परत मिळते, तर शेतकऱ्यांचा काय फायदा?
2024 च्या खरीप हंगामातील उर्वरित पीक विमा वाटपासाठी राज्य सरकारने 1028 कोटी रुपयांचा हप्ता विमा कंपन्यांना दिला आहे. यामधून 400 ते 480 कोटी रुपयांपर्यंतची रक्कम शेतकऱ्यांना वाटप होणार आहे. सोलापूर, परभणी, धाराशीव, जालना, बीड, नाशिक, जळगाव, चाळीसगाव, यवतमाळ आदी जिल्ह्यांमध्ये अद्याप वाटप सुरू आहे किंवा होणार आहे. उदाहरणार्थ, सोलापूर जिल्ह्यात 2.32 लाख शेतकऱ्यांना 278 कोटी मंजूर करण्यात आले होते, त्यापैकी 1.53 लाख शेतकऱ्यांना रक्कम मिळाली असून 69,954 शेतकऱ्यांना अजूनही वाटप बाकी आहे.
शेतकऱ्यांनी त्यांच्या पीएमएफबीवाय पोर्टलवर लॉगिन करून त्यांच्या पॉलिसीचा क्लेम स्टेटस तपासावा. WhatsApp द्वारेही ही माहिती मिळू शकते. जर तुमच्या क्लेममध्ये रक्कम दाखवली जात असेल, तर तुम्हाला विमा मिळण्याची शक्यता आहे.
सध्या शेतकरी योजनेबाबत साशंक आहेत. मागील वर्षी जवळपास 1.7 कोटी पॉलिसी भरल्या गेल्या होत्या. यंदा ही संख्या पाच ते दहा लाखांपर्यंत घटली आहे. याचा अर्थच स्पष्ट आहे – शेतकरी पीक विमा योजनेवरचा विश्वास गमावत आहेत.
ही योजना खरच शेतकऱ्यांसाठी असावी असे वाटत असेल, तर ट्रिगर प्रणाली पुन्हा सुरू करणे, नुकसानभरपाईचे निकष पारदर्शक करणे, आणि वेळेवर भरपाई करणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. शेतकऱ्यांच्या सहभागाविना कोणतीही योजना यशस्वी होऊ शकत नाही.
