Free Light Bill:राज्यातील वाढते औद्योगिकीकरण व शहरीकरणामुळे पारंपारिक वीजेची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. या वीजेची निर्मिती प्रामुख्याने कोळसा, पेट्रोलजन्य पदार्थ, नैसर्गिक वायु या ऊर्जा संसाधनांपासून होत आहे. सदर ऊर्जेची संसाधने मर्यादित स्वरुपात असून भविष्यात संपुष्टात येणारी आहेत. अशा ऊर्जा स्रोतांचा बेसुमार वापर केल्याने हवेच्या प्रदुषणात मोठी भर पडत आहे. यामुळे वैश्विक तापमान वाढ आणि पर्यावरण बदलाचा अनिष्ट परिणाम सर्वांना सोसावा लागत आहे. ग्लासगो येथे झालेल्या COP२६ परिषदेमध्ये भारताने अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट ५०० गिगेंवेंट ठेवले आहे. तसेच सन २०३० पर्यंत ५० टक्के इतकी ऊर्जा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांपासून निर्माण करणे, एकूण अनुमानिक कार्बन उर्त्सजन १ अब्ज टनांनी कमी करणे, कार्बन तीव्रता २००५ च्या आर्थिक पातळीपेक्षा ४५ टक्क्यांनी कमी करणे तसेच २०७० पर्यंत निव्वळ शुन्य उत्सर्जनासाठी प्रयत्नशील राहण्यास भारताने कटीबध्दता दर्शविली आहे.
दारिद्र्य रेषेखालील अथवा मध्यमवर्गीय नागरिकांसाठी वीज वापर व त्याचे मासिक बील ही त्यांच्या उत्पन्नाच्या दृष्टीने मोठी खर्चाची बाब आहे. त्यामुळे सदर ग्राहकांना मासिक वीज बील वेळेवर भरणे जिकरीचे बनले आहे. त्याकरिता अपारंपारिक ऊर्जेचा वापर वाढविणे व वीजेच्या वापराचे बील शून्यापर्यंत कमी करणे असा दुहेरी उद्देश साध्य करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती क्षमतेत वाढ करणे व घरगुती वीज ग्राहकांना वीजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनविण्याकरिता दि.२९ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी भारत सरकारद्वारे प्रधानमंत्री सुर्य घर मुफ्त बिजली योजना मंजूर करण्यात आलेली आहे.
केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने (MNRE) निर्गमित केलेल्या दि.१६.०३.२०२४ च्या आदेशानुसार दि.१३.०२.२०२४ पासून दरमहा ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज उपलब्ध करुन देण्यासाठी १ कोटी घरांना रुफटॉप सोलर यंत्रणा आस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट जाहिर केले आहे. यापैकी महाराष्ट्र राज्याकरिता ८.७५ लाख घरांना रुफटॉप सोलर यंत्रणा आस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. घरांवर सोलर रुफटॉप आस्थापित करण्यासाठी केंद्र शासनातर्फे २ कि. वें. क्षमतेपर्यंतच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांना आधारभूत किंमतीच्या ६०% इतके अनुदान देण्यात येत असून २ कि.वॅ. ते ३ कि.वॅ. दरम्यान क्षमता असणाऱ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांना बेंचमार्क किंमतीच्या ४०% इतके अनुदान देण्यात येत आहे. अनुदानाची मर्यादा ३ कि.वॅ. क्षमतेपर्यत आहे.
आर्थिक दृष्टया दुर्बल वीज ग्राहकांनी सौर ऊर्जा प्रणालीचा अवलंब केल्यास वीजेच्या बाबतीत सदर ग्राहक स्वयंपूर्ण होईल तसेच सदर प्रणालीद्वारे निर्मित वीजेचा वापर करुन शिल्लक राहिलेल्या वीजेतुन त्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण होईल. त्यामुळे सदर उपक्रमातंर्गत आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल गटातील घरगुती वीज ग्राहकांना राज्यशासनाकडून अधिकच्या अनुदानाची तरतूद करुन, त्यांना छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्प आस्थापित करण्याकरीता प्रोत्साहीत करणे व उपक्रमात त्यांचा सहभाग वाढविणे याकरीता “स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप (SMART) सोलार योजना” राबविण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.
शासन निर्णय :-
१) आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल वीज ग्राहकांना छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्प आस्थापित करण्यास प्रोत्साहित करुन वीजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनविणे तसेच सौर ऊर्जेद्वारे निर्मित ऊर्जेच्या घरगुती वापरानंतर शिल्लक असलेल्या वीजेच्या विक्रीमधून त्यांच्या उत्पन्नाचा अतिरिक्त स्रोत निर्माण करणे व त्याद्वारे छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती क्षमतेत वाढ करणे याकरीता “स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप (SMART) सोलार योजनेस या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे.
२) या योजनेअंतर्गत दारिद्रय रेषेखालील सुमारे १,५४,६२२ घरगुती वीज ग्राहक तसेच ज्यांचा वीज वापर १०० युनिटपेक्षा कमी आहे असे सुमारे ३.४५,३७८ आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घरगुती वीज ग्राहक असे एकूण ५,००,००० घरगुती ग्राहकांना छतावरील सौर ऊर्जा प्रणाली आस्थापित करण्यासाठी केंद्रशासनाद्वारे घोषित अनुदानव्यतिरिक्त अधिकचे अनुदान राज्य शासनातर्फे देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
३) या योजनेसाठी सन २०२५-२६ या वर्षासाठी रु. ३३० कोटी व सन २०२६-२७ या वर्षासाठी ३२५ कोटी इतक्या रकमेची तरतूद करण्यास तसेच सदर योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनीस सहाय्यक अनुदान वितरित करण्याकरिता नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
२. योजनेचे उद्दिष्ट :-
अ) दारिद्र्य रेषेखालील व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल वीज ग्राहकांना सौर ऊर्जेच्या माध्यमातुन वीजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनविणे.
ब) दारिद्र्य रेषेखालील व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल वीज ग्राहकांना सौर ऊर्जेच्या माध्यमातुन उत्पन्नाचा
अतिरिक्त स्त्रोत निर्माण करुन देणे,
क) छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती क्षमतेत वाढ करणे.
ड) स्थानिक रोजगाराच्या संधी वाढवणे व अर्थव्यवस्थेचा विकास करणे,
३. योजनेची संरचना:
या योजनेअंतर्गत, दारिद्रय रेषेखालील सुमारे १,५४,६२२ घरगुती वीज ग्राहक व ज्यांचा वापर १०० युनिट पेक्षा कमी आहे असे सुमारे ३,४५,३७५ आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घरगुती वीज ग्राहक यांचेकरीता छतावरील सौर ऊर्जा प्रणाली आस्थापित करण्यासाठी राज्य शासनातर्फे अतिरिक्त अनुदानाची तरतूद करण्यात येणार आहे. त्याद्वारे सदर वीज ग्राहकांना सौर ऊर्जेच्या उपक्रमात सहभागी होण्यास प्रोत्साहीत करण्यात येणार आहे.
४. लाभार्थ्यांचा (वीज ग्राहक) गट निहाय हिस्सा व लागणारा निधी :-
सौर ऊर्जा प्रणाली आस्थापित करण्यासाठी प्रति किलोवॅट आधारभूत किंमतीच्या अनुषंगाने राज्य शासनातर्फे प्रस्तावित अनुदानाचा हिस्सा खालील प्रमाणे असेल :-
