State Employees Pay Scales:उच्च न्यायालय मुंबई व खंडपीठे येथे विधि लिपिकांची नियुक्तीची योजना-२०१६ च्या मार्गदर्शक सूचना सुधारित करुन “मा. उच्च न्यायालय मुंबई व खंडपीठे येथे विधि लिपिकांची नियुक्तीची योजना-२०२४” यास वाचा (१) येथील दि. १६/१०/२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. विधि लिपिकांच्या कामाचे स्वरुप आणि त्यांनी पार पाडलेल्या कर्तव्याचा विचार करुन विधि लिपिक (Law) Clerk) चे नाव बदलून ज्युडीशियल रिसर्च असिस्टंट (Judicial Research Assistant) असे वाचा (२) येथील दि. २९/१०/२०२५ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आले आहे.
आता, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई व खंडपीठे येथील ज्युडीशियल रिसर्च असिस्टंट यांच्या वृत्तीवेतनात (Stipend) वाढ करण्याचा विषय मा. प्रशासकीय न्यायाधीश समितीसमोर दि.०३/०२/२०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत ठेवण्यात आला होता. मा. प्रशासकीय न्यायाधीश समितीने ज्यूडीशियल रिसर्च असिस्टंट यांना देण्यात येणारी वृत्तीवेतनाची एकत्रित रक्कम दरमहा रु.६५,०००/- वरून रु.८०,०००/-वाढविण्यास मंजूरी दिली आहे.
समितीने दिलेल्या मंजूरीनुसार ज्युडीशियल रिसर्च असिस्टंट यांचे वृत्तीवेतन दरमहा रु.६५,०००/- वरून रु.८०,०००/- वाढविण्यासाठी शासन निर्णय, दि.१६/१०/२०१६ अन्वये निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनेतील तरतूद क्र.६ (अ) मध्ये सुधारणा करण्याची विनंती उच्च न्यायालय प्रशासनाने दि.०७/०२/२०२६ व दि.१०/०३/२०२६ रोजीच्या पत्रांन्वये शासनास केली आहे.
उच्च न्यायालयातील कामाचे स्वरुप व व्याप, कामाची तातडी, तसेच प्रस्तावास मा. न्यायमुर्ती यांच्या प्रशासकीय समितीने दिलेली मान्यता या बाबी पहाता, मा.उच्च न्यायालयाच्या आस्थापनेवरील ज्युडीशियल रिसर्च असिस्टंट (पूर्वीचे विधि लिपिक) यांना देण्यात येणाऱ्या वृत्तीवेतनाची (Stipend) एकत्रित रक्कम दरमहा रु.६५,०००/- वरून रु.८०,०००/- वाढविण्यासाठी उच्च न्यायालय प्रशासनाने अ.क्र. (३) व (४) येथील पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे:-
शासन निर्णय :-
मा.उच्च न्यायालय, मुंबई व खंडपीठे येथे “विधि लिपिकांची नियुक्तीची योजना-२०२४” या योजनेअंतर्गत ज्यूडीशियल रिसर्च असिस्टंट (पूर्वीचे विधि लिपिक) यांना देण्यात येणाऱ्या वृत्तीवेतनाची (Stipend) एकत्रित रक्कम दरमहा रु.६५,०००/- वरून रु.८०,०००/- वाढविण्यास एक विशेष बाब म्हणून शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
०२. ज्युडीशियल रिसर्च असिस्टंट यांचे नियुक्तीसंदर्भात शासन निर्णय, दि.१६/१०/२०२४ अन्वये निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनेतील तरतूद क्र. ६ (अ) मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे:-
6(A) प्रत्येक विधी लिपिकाला त्याच्या नेमणुकीसाठी विद्यावेतन / मानधन म्हणून प्रति महिना रु. 80,000/- ची एकत्रित रक्कम किंवा शासनाकडून वेळोवेळी विहित केलेली रक्कम दिली जाऊ शकते.
०३. याव्यतिरिक्त, ज्युडीशियल रिसर्च असिस्टंट यांचे नियुक्तीसंदर्भात शासन निर्णय दि.१६/१०/२०२४ अन्वये विहित करण्यात आलेल्या अन्य तरतूदी पूर्वीप्रमाणेच कायम राहतील.
०४. उक्त शासन निर्णय शासन मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे.
०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२६०५०४१७३०१६५०१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
