8वा वेतन आयोग आणि केंद्र सरकारची पेन्शन अपडेट : 31 डिसेंबर 2025 पूर्वी निवृत्तीना काय मिळणार

8th pay commission salary pension update केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी 8व्या वेतन आयोगाबाबत मोठी घडामोड समोर आली आहे राज्यसभेत खासदार आनंद भदोरिया यांनी केंद्र सरकारी पेन्शन धारकांच्या भविष्य संदर्भात महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले विशेष 31 डिसेंबर 2025 किंवा त्यापूर्वी निवृत्ती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सुधारित पेन्शनचा लाभ मिळणार का? तसेच वित्त विधेयक 2025 अंतर्गत सरकारला निवृत्तीच्या तारखेनुसार पेन्शन मध्ये फरक करण्याचा अधिकार आहे का?

याबाबत स्पष्टीकरण मागवण्यात आली याबाबत प्रस प्रश्नांना उत्तरे देताना केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री पंकजा चौधरी यांनी संसदेत सविस्तर माहिती दिली त्यांनी स्पष्ट केले की केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन चे नियम आणि हे प्रामुख्याने केंद्रीय नागरी सेवा पेन्शन नियम 2019 केंद्रीय नागरी सेवा (असामान्य) पेन्शन नियम 2023 आणि वेळोवेळी जारी होणाऱ्या शासकीय आदेशानुसार केले जाते (8th pay commission website) मधील कोण बदला वेतन आयोगाच्या शिफारशी सरकारने अधिकृत रित्या स्वीकारल्या नंतरच लागू केला जातो

वित्त विधेयक 2025 मुळे पेन्शन मध्ये फरक होणार का

संशोधित विचारण्यात आलेल्या महत्त्वाचा प्रश्न पैकी एक म्हणजेच विविध विधेयक 2025 मुळे सरकारला निवृत्तीच्या तारखेनुसार पेन्शनधारकांना मध्ये वेगळेपणा करण्याचा अधिकार मिळतो का यावर उत्तर देताना पंकज चौधरी यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले की वित्त विधेयक 2025 ने असा कोणताही स्वतंत्र अधिकार सरकारला दिलेला नाही पेन्शन संबंधित सर्व निर्णय विद्यमान कायदे आणि नियमांमध्ये च्या चौकटीतच घेतले जातात त्यामुळे 31 डिसेंबर 2025 पूर्वी निवृत्ती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार किंवा त्यांना सुधारित पेन्शन पासून वंचित ठेवले जाईल अशी भीती सध्यातरी आणण्यात असल्याचे चित्र आहे कोणतेही बदल करण्यासाठी अधिकृत आदेश आवश्यक असतो

वित्त अधिनियम 2025 मध्ये काय आहे

केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री स्पष्ट केले की वित्त अधिनियम 2025 त्या भाग-4 विद्य मध्ये विद्यमान केंद्रीय ना सेवा पेन्शन वैधता देण्यात आली आहे तसेच भारताच्या संचित निधीतून दिल्या जाणाऱ्या पेन्शन कायद्याच्या नावांना ही कायदेशीर आधार देण्यात आला आहे मात्र या कायदेशीर कायद्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या कल्याणकारी किंवा संस्था संरक्षण दलाच्या पेन्शनमध्ये कोणतेही तात्काळ बदल करण्यात आलेले नाही याचा अर्थ असा की वित्त अधिनियम मुळे आपोआप पेन्शन वाढणार किंवा कमी होणार नाही सर्व बदल वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर आणि सरकारच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असतील

31 डिसेंबर 2025 पूर्वी निवृत्ती कर्मचाऱ्यांचे काय

मंत्र्यांच्या उत्तरानुसार सुधारित पेन्शनचा लाभ देण्याबाबतचा निर्णय हा सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी आणि त्यावर सरकार ने घेतलेले भूमिकेवर अवलंबून असेल एका शिफारशी स्वीकारल्यानंतर अधिकृत अधिसूचना जारी केली जाईल आणि त्या वरच सुधारित पेन्शन लागू होईल म्हणजेच सध्यातरी 31 डिसेंबर 2025 पूर्वी निवृत्ती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सुधारित पेन्शन मिळणार की नाही याबाबत आणि अंतिम निर्णय जाहीर झालेला नाही अधिकृत आदेश आल्यानंतर स्पष्टता होईल

8 व्या वेतन सुरू झाला का?

सरकारने 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाची अधिकृत घोषणा केली आहे हा आयोगाचे फायदे कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यात आले असून त्याची स्थापना झाल्यानंतर 18 महिन्याच्या आत शिफारशी सादर करणे बंधनकारक आहे केंद्रीय वेतन आयोग तज्ञ सांगितल्या प्रमाणे कार्य करतो आणि तो विविध कर्मचारी गटांसाठी वेतनमान भत्ते आणि पेन्शन विषयक तयार करतो या शिफारशीचा थेट परिणाम लाखो कर्मचाऱ्यावर आणि पेन्शन धारक वर होणार आहे

निष्कर्ष

एकूणच पाहता वित्त विधायक 2025 मध्ये विता निवृत्तीच्या तारखेनुसार पेन्शन मध्ये भेदभाव करण्याचा कोणताही स्वतंत्र अधिकार सरकारला मिळलेला नाही पेन्शन मधील बदल ही फक्त वेतन आयोगाच्या अशी आणि त्याने त्यानंतरच्या अधिकृत देशावर आधारित असतील त्यामुळे आठव्या वेतन आयोगाच्या अंतिम अहवालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे