महाराष्ट्रात शेतकरी कर्जमाफी हा विषय नेहमी चर्चेत असतो निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली केलेल्या अश्वासांनी पुन्हा पुन्हा बदलणारी भूमिका आणि प्रत्यक्षात अंमलबजावणीत दिसणारा विलंब या सगळ्यांमुळे शेतकरी आजही सर्व सब्रमात आहे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2 डिसेंबर रोजी सकाळ संवाद कार्यक्रमात पुन्हा एकदा कर्जमाफीच्या आश्वासन दिले मात्र यावेळी त्यांनी ज्यांना आवश्यक आहे त्यांनाच कर्जमाफी दिली जाईल असे स्पष्ट सांगितले त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नवीन अपेक्षा तर निर्माण झाल्या पण त्याचबरोबर अनेक प्रश्नही उपस्थित आणि मुख्यमंत्र्यांनी कितने की कर्जमाफीच्या कंट्रोल्स ठरवण्यासाठी समिती काम करत आहे त्यांनी असेही म्हटले की अनेक वेळा कर्जमाफीचा फायदा बँकांना जास्त तर शेतकऱ्यांना कमी होतो त्यामुळे ही व्यवस्था शेतकऱ्यांना जास्त उपयुक्त कशी ठरेल यासाठी विचार सुरू आहे पण या वक्तव्यातून दोन गोष्टी स्पष्ट दिसतात पहिले म्हणजे आता संपूर्ण कर्जमाफी बाबत ची भाषा बदललेली आहे
मित्रानो, आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा!
दुसरी म्हणजे कर्जमाफीच्या तारखेचा पाऊन निर्णय अजूनही स्पष्ट नाही 30 जूनपूर्वी कर्जमाफी दिली जाईल असं सांगितलं जात असलं तरी नेमकी तारीख कोणती या प्रश्नाचे उत्तर राज्य सरकारकडे नाही गेल्या वर्षापासून कर्जमाफीसाठी सतत वेळ काढून पणा केला जातोय समितीच्या नावाखाली निर्णय पुढे ढकलला जातोय महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या आधी सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते पण आता फक्त आवश्यक त्या शेतकऱ्यांचा हा शब्दप्रयोग अधिक अंकुश येतो आहे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही गेल्या 6 महिन्यांपासून हीच भूमिका घेतली असून आता मुख्यमंत्र्यांचे ही त्याच पद्धतीने बोलू लागली आहेत कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत अटी-शर्ती आणि निकष घालण्याची शक्यता वाढली आहे राज्य सरकार अधिक अर्ज आर्थिक अडचणीत असल्याने मोठे वजन उचलण्याचे क्षमता मर्यादित आहे जाणकारांच्या मते राज्यात शेतकरी कर्जमाफी करायची असेल तर 40 ते 45 हजार कोटी रुपये लागतील पण सरकारची तिजोरी आधीच तुटवडा असल्याने अधिक अनेक योजनांमध्ये निधी कापत होत आहे जॉब कार्ड काढा आत्ता आपल्या मोबाइल वर Get a job card now on your mobile
महाडीबीटी सारख्या महत्त्वाच्या योजने ही अनुदानाचे वितरण रखडलेले आहे मुख्यमंत्र्यांनी यांच्या भाषणात 2017 आणि 2020 मधील कर्जमाफी चा उल्लेख केला पण प्रत्यक्षात पाहता 2017 कर्जमाफीतील साडेसहा लाख पात्र शेतकऱ्यांना आजही लाभ मिळालेला मुंबई उच्च न्यायालयाने या शेतकऱ्यांना तातडीने लाभ द्यावा असा आदेश दिला आहे होता पण सरकारने तेही पूर्णपणे अमलात आणले नाही 25 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान ही आजवर अनेकांना मिळालेले नाही 2023 मध्ये अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली होती पण सरकार विभागाने पाठवलेला प्रस्ताव अर्थक खात्यात कडून मंजूर झाला नाही त्यामुळे कर्जमाफी रखडले यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात 5600 ते 5900 कोटी रुपये देण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असली तरी त्यातही अंतिम निर्णय झालेला नाही कर्ज माफीची गरज वारंवार मुख्यमंत्री म्हणतात सिस्टम चुकते आहे पण खरी समस्या त्याहून खोल आहे मागील दहा वर्षांपासून केंद्राच्या आयात-निर्यात धोरणांमुळे शेतमालाचे दर सतत पडत आहे महागाई रोखण्यासाठी पिकांच्या किमती कृत्रिमरित्या खाली आणल्या जातात वचावलेला उत्पादन खर्च नैसर्गिक आपत्ती सिंचनाच्या मर्यादा साठवण आणि बाजारातील पायाभूत सुविधा अभाव या सगळ्यांमुळे शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या ओरडत पडत आहेत अशा परिस्थितीत कर्जफेड शक्यच नसते दुसरीकडे खरीप पिकाचे खुल्या बाजारातील दर आजही आहे Government scheme
उत्पन्न हमी नसल्यामुळे शेतकरी सातत्याने सरकारकडे कर्जमाफीची अपेक्षा ठेवतो जर सरकारने पायाभूत सुविधा सिंचन आयात-निर्यात धोरण आणि शेतमाल हमीभाव याबाबत निर्णय घेतले तर शेतकरीही कर्जमाफीच्या आश्वासन मागणार नाहीत पण प्रस्ताव वेगळे आहे शेतकरी विरोधी निर्णय घेत धोरणातील विसंगती आणि निवडणुकीपूर्वी दिलेली अधुरी आश्वासने यामुळेच कर्जमाफीची मागणी वाढत आहे आता तर जाहीर केलेल्या कर्जमाफी मध्ये अटी शर्ती आणि निकष लावण्याची शक्यता वाढली आहे आणि त्यामुळे शेतकरी पुन्हा एकदा संभ्रमात आहे शेतकऱ्यांच्या हातातील परिस्थिती बदलण्यासाठी व्यापक आर्थिक आणि धोरणात्मक सुधारणा गरजेच्या आहेत अन्यथा प्रत्यक्ष काही वर्षांनी कर्जमाफी हा विषय समोर येत राहील आणि शेतकरी कर्जमाफी च्या बदलातून बाहेर पडला शकणार आहे
