शेत रस्त्याची नोंद आता सातबाऱ्यावर इतर हक्कांमध्ये महसूल विभागाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

जय शिवराय मित्रांनो महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी महसूल विभागाच्या माध्यमातून एक अतिशय महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आणि दिलासादायक असा निर्णय घेण्यात आलेला आहे कृषी यांत्रिकीकरण वाढावे शेतकऱ्यांना शेतीपर्यंत सहज पोहोचता यावे आणि रस्त्यावरील अतिक्रमणामुळे निर्माण होणाऱ्या वाद कायमचे थांबवावेत यासाठी शासनाने शेत रस्त्याचे नोंद थेट सातबारावरील इतर हक्क या विभागात कार्यरत करण्याचा निर्णय घेतला आहे हा बदल छोटा वाटत असला तरी शेतकरी बांधवांसाठी त्यांचे दुर्गमणी दुर्गमी आणि सकारात्मक परिणाम दिसून येणार आहे आता आपण या निर्णयाचा अर्थ फायदे प्रक्रिया आणि शेतात शेतकऱ्यांना होणारे लाभ सविस्तर पाहूया

रस्त्याची गरज का महत्वाची

राज्यातील लाखो शेतकरी आपल्या शेतीत पर्यंत पोहोचण्यासाठी शेतरस्ते यावर अवलंबून असतात अनेक वर्षापासून शेतरस्ते आता अस्तित्वात असूनही सरकारी नोंदणीत स्पष्टपणे नोंदवले जात नव्हते त्यामुळे रस्ते अतिक्रमण रस्ते बंद केली जात नवीन पिढीतील शेतकऱ्यांना त्याचा मार्ग कळत नसे वाद निर्माण होतो तहसील कार्यालय विभागउपविभागीय अधिकारी पोलीस यांच्याकडे तक्रारी वाढत राहायची आणि शेवटची शेती पर्यंत पोहोचणे हे एक मोठे आव्हान बनत होता असे कृषी यांत्रिकीकरणाच्या काळात ट्रॅक्टर हार्वेस्टर यासारखे मोठे साधने वापरणे आवश्यक झाले आहे त्यासाठी किमान 12 फूट रुंदीचे रस्ते असणे महत्त्वाचे आहे त्यामुळे महत्वपूर्ण विभाग वेळी शेत रस्ते मोकळे करण्याची मोहीम राबवत होते

शेत रस्त्यावरील अतिक्रमण आणि पुन्हा पुन्हा निर्माण होणारे वाद

शेतकऱ्यांनी रस्त्याची मागणी केल्यावर महसूल विभाग रस्ते मोकळे किंवा पर्यायी रस्ते उपलब्ध करून देतो परंतु काही महत्त्वपूर्ण पहिल्या नंतर शेत रस्ते पुन्हा अतिक्रमण अतिक्रमण होतात कोणी शेती वाढवून रस्त्यावर चढवते तर काही जण कुंपण घालवतात कही वेळा नांगरणी करताना रस्ता वाढवला जातो आणि काही ठिकाणी हेतू पुरस्कार रस्ता बंद केला जातो यामुळे त्या गावांमध्ये नवीन वाद निर्माण होतात आणि शेतकर्‍यांना पुन्हा प्रशासकीय धावाधाव करावी लागते यावर एक कायमस्वरूपी उपाय म्हणून सरकारने नवा निर्णय लागू केला आहे

महसूल विभागाचा मोठा निर्णय शेतरस्त्यांची नोंद आता सातबार्यावर

आता असून राज्यातील सर्व नवीन तयार होणारे शेतरस्ते अतिक्रमणमुक्त करून मिळालेली जुने रस्ते तसेच पर्यायी रस्ते याची नोंद थेट सातबारा उताऱ्यावर इतर हक्क या भागातील करण्यात येणार आहे याचा अर्थ काय 7/12 उताऱ्यावर हा रस्ता स्पष्टपणे नोंदवला जाईल म्हणजे तो रस्ता कायमस्वरूपी सरकारी नोंद हीत राहणार ते रस्त्यावर कोणतेही अतिक्रमण केल्यास त्वरित कारवाई करता येईल भविष्यातील कोणतेही वाद झाल्यास अधिकारी तात्काळ निर्णय घेऊन जातील रस्त्याचा मार्ग लांबी रुंदी दिशा व तपशील नोंदीत राहील यामुळे शेतातून शेतात जाणाऱ्या सर्व शेत रस्त्याचे कायदेशीर संरक्षण होणार आहे या अत्यंत मोठी बाब आहे याचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा अतिक्रमण थांबेन रस्ते सातबारावर नोंद झाल्यामुळे कोणीही पुन्हा रस्ता अडवू शकत नाही अधिकारी थेट कारवाई करून वाद मिटतील अनेक वेळा रस्त्याचा मार्ग कोणता यावर भांडणे तक्रारी पोलिसाची चक्करा लावल्या जातात आता सातबारावर नोंद झाल्याने रस्ता नेमका कुठे आहे याचा सरकारी पुरावा उपलब्ध असेल

भजनी मंडळ यांना 25 रुपये अनुदान राज्य शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय 1800 भजनी मंडळ यांना निधी मंजूर

भजनी मंडळ अर्ज प्रक्रिया

ग्रामीण भागातल्या शेळी पालकांना सुवर्णसंधी

शेतकरी कर्जमाफी ची शक्यता वाढली!आवश्यक कागदपत्रांची यादी आणि अंतिम मुदत

HSRP नंबर प्लेट Online Registration 2025 | महाराष्ट्र वाहनधारकांसाठी महत्वाचा अपडेट

शेत रस्ता अडवला तर काय करायचे

शेतीपर्यंत सहज पोहोचते कृषी यंत्रकरण्यासाठी मोठ्या रस्त्याची गरज आहे 12 फूट रुंदीचे रस्ते अधिकृतपणे नोंदवले जाते रस्ते साठी स्वतंत्र रेकॉर्ड तयार शेतरस्ते त्यांना भविष्यात जमिनीचे वाटप विक्री वारस नोंदणी किंवा नकाशात बदल करताना अडचणी नाही कुठल्याही बदलाची शाश्वत नोंद नवीन रस्ता तयार झाला तरी तो लगेच सातबारा नोंदवला जाणार त्यामुळे पुढील पिढीत रस्त्याबाबत स्पष्ट माहिती मिळेल

कोणत्या रस्त्याची नोंद होणार

महसूल विभाग पुढील प्रकारचे रस्ते सातबारावर नोंद होणार आहे

• अतिक्रमणामुळे केलेले विद्यमान रस्ते

• शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार तयार केलेली नवीन रस्ते

• तहसीलदार कार्यालयाने दिलेले पर्याय रस्ते

• शेतकऱ्या पर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रवेशमार्ग

• गावनकाशातील उपमार्ग (Internal Farm Roads)

प्रक्रिया कशी होईल

महसूल विभाग ग्रामपातळीवर निरीक्षण करेल तलाठी मंडळ अधिकारी व सर्वे विभाग रस्त्याचे मोजमाप करतील रस्ता सरकारी नकाशात दाखल केला जाईल रस्त्याची लांबी रुंदी निश्चित केली जाईल अंतिम मंजुरीनंतर तो रस्ता सातबारावरील इतर हक्कांमध्ये नोंदवला जाईल ही प्रक्रिया पारदर्शक असून ग्रामपंचायत शेतकरी व महसूल कर्मचाऱ्यांचा सहभाग पूर्ण केला जाईल

हा निर्णय का इतिहासिक आहे

शेतरस्त्यांची वाद दशकापासून गाव गावात मोठी प्रश्न होती पहिल्यांदा शासनाने त्यांना कायदेशीर शाश्वत संरक्षण दिले आहे त्यामुळे भविष्यात हजारो शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे हा निर्णय प्रशासकीय दृष्ट्या शेतकऱ्यांसाठी सुरक्षित आणि ग्रामीण विकासासाठी अत्यंत आवश्यक आहे

निष्कर्ष : शेतकरी बांधवांना सातबारा शेतरस्त्यांची इतर हक्क मध्ये नोंद करण्याचा महसूल विभागाचा आणि महत्वपूर्ण निर्णय शेतच क्रांतिकारी आहे रस्ते स्पष्ट नोंदवले गेले

की वाद संपतील

अडथळे दूर होतील

अतिक्रमण रोखले जाईल