PM Dhanadhanya Scheme : केंद्र सरकारची तयारी सुरू लवकरच धनधान्य योजनेला प्राधान्य

प्रधानमंत्री पीएम धनधान्य योजना देशात जून महिन्यापासून लागू होण्याची शक्यता असू शकते या योजनेवर केंद्रीय कृषी मंत्रालय तपशीलवार चर्चा सध्या करत असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केला आहे पीएम धनधान्य योजनेतून देशातील कमी उत्पादन असणाऱ्या शंभर जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ करण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2025 26 या अर्थसंकल्पात केली या योजनेतून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढीसाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत

अलिकडेच केंद्रीय मंत्री कृषी मंत्री शिवराज सिंह चव्हाण यांनी काही जिल्ह्यात उत्पादकता कमी असल्याचं लोकसभेत सांगितले होते काही राज्यांमध्ये उत्पादन जास्त आहे पण काही राज्यांमध्ये उत्पादन कमी आहे एका राज्यात देखील काही जिल्ह्यांमध्ये उत्पादन कमी आहे त्यामुळे पीएम धनधान्य योजनेतून शंभर जिल्ह्यांवर लक्ष देण्यात येईल या योजनेचा 2.6 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ होईल तसेच सरकार या जिल्ह्यातील उत्पादनक्षमता कर्ज सुलभता सिंचन आणि पीक व्यवस्थापनाचे नियोजन करत आहे

असेही चव्हाण यांनी सांगितले आहे पीएम धनधान्य PM Dhanadhanya Yojana योजनेतून उत्पादक पूर्ण क्षमता उत्पादनक्षमता सिंचन कर्जपुरवठा आणि पीक व्यवस्थापनावर भर देण्यात येईल या योजनेतून सिंचनाची सुविधा देण्यासाठी विशेष प्राधान्य करण्यात येणार असल्याचे माहिती समोर आली आहे यामध्ये शेतकऱ्यांना बोरवेल सोलर पंप सूक्ष्म सिंचन वीजपुरवठा यासारखे सर्व सेवा कमी उत्पादनात उत्पादकता असलेल्या जिल्ह्यात एकत्र करून शेतकऱ्यांना पुरवल्या जाणार आहे परंतु अद्याप यामध्ये कोणतेही जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आलेला नाही याबद्दल माहिती समोर आलेली नाही

शेतकऱ्यांना उत्तम दर्जाची उपकरण देण्यासाठी देण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असल्याचा दावा केंद्र सरकारकडून करण्यात येतो त्यामुळे त्या शेतकऱ्यांना आवश्यक त्या सर्व बाबी दर्जेदार असाव्यात जेणेकरून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळावं यावर केंद्र सरकारच्या घरात असल्याची चर्चा देखील आहे शेतकऱ्यांचं दुप्पट उत्पन्न करण्यासाठी समिती काम करत आहे

या समितीने पिकांची आणि पशुधनाची उत्पादनक्षमता सुधारणा उत्पादन खर्चात बचत साधनाचा कार्यक्षम वापर पिकांच्या उत्पादनात वाढ किफायतशीर पिकांच्या विविध कारण शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला फायदे फायदेशीर दर आणि शेती व्यवसायातून बिगर शेती व्यवसायात होणारे संक्रमण या सात टप्प्यावर काम करीत करण्याची गरज समितीने अधोरेखित केली आहे शेतकऱ्यांना उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी या पद्धतीने काम सुरू असल्याचा सरकारचा मोठा दावा आहे व केंद्र सरकारच्या धोरण लोक यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला किपायात वर दर मिळत नाही तसेच पायाभूत सुविधा सह शेतीपूरक धोरणाची अंमलबजावणी सहकाराला करावी लागेल