कांदा चाल अनुदान:- देशात मोठ्या प्रमाणात कांदा लागवड केली जाते. विशेषतः नाशिक, पुणे, अहमदनगर, सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये कांदा मोठ्या प्रमाणात पिकवला जातो. तथापि, कांद्याच्या बाजारभावात सतत चढ-उतार होत राहतात. यामुळे, बऱ्याच वेळा शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचे योग्य मोबदला मिळत नाही.
मित्रानो, आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा!
शेतातून काढणी केल्यानंतर लगेच न विकता काही काळ कांदा साठवता येत असेल, तर शेतकरी बाजारभाव पाहून तो विकू शकतो आणि अधिक नफा मिळवू शकतो. परंतु यासाठी, योग्य साठवणूक व्यवस्था आवश्यक आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी, महाराष्ट्र सरकारने ‘कांदा चाल अनुदान योजना’ सुरू केली आहे.
ही योजना शेतकऱ्यांना कांदा साठवण्यासाठी त्यांच्या शेतात चाल बांधण्यासाठी आर्थिक मदत देते. ही चाल म्हणजे खुल्या वातावरणात बांधलेली एक प्रकारची रचना आहे जिथे योग्य हवामान परिस्थितीत कांदा साठा ठेवला जातो.
यामुळे कांदा खराब होण्याचे प्रमाण कमी होते. या धानासाठी सरकार शेतकऱ्यांना प्रति टन ३,५०० रुपये दराने अनुदान देते. त्यामुळे २५ टन क्षमतेच्या कांदा धानासाठी एकूण ८७,५०० रुपयांचे अनुदान मिळू शकते. हे अनुदान फक्त एकदाच आणि एका अर्जावर एका शेतकऱ्याला दिले जाते.
या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे बाजारात किंमत वाढेपर्यंत शेतकऱ्यांना कांदा साठवता येणे, कांदा सडण्यापासून रोखणे आणि शेतकऱ्यांचा नफा वाढवणे. सध्याच्या परिस्थितीत, कापणीनंतर किंमत कमी असतानाही अनेक शेतकरी कांदा विकतात, कारण योग्य साठवणुकीची सुविधा नाही. परंतु जर धान उपलब्ध असेल तर शेतकरी तो निश्चित किमतीत विकू शकतो. ही साठवणूक ४-५ महिने टिकू शकते.
या योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आहे. अर्ज भरण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टल हे अधिकृत पोर्टल आहे. अर्ज करताना काही महत्त्वाच्या अटी आहेत. सर्वप्रथम, अर्जदाराचे नाव त्यांच्या ७/१२ वी पासवर असणे अनिवार्य आहे.
म्हणजेच, जमीन अर्जदाराच्या नावावर असावी किंवा वैध भाडेपट्टा असावा. ही जमीन शेतीची जमीन असावी. अर्ज केल्यानंतर, सर्व अर्ज लॉटरी पद्धतीने निवडले जातात, जेणेकरून प्रक्रिया पारदर्शक राहील आणि कोणावरही अन्याय होणार नाही.
अर्ज करताना आवश्यक कागदपत्रे:
आधार कार्ड, बँक पासबुकची झेरॉक्स प्रत, ७/१२ स्टेटमेंटची प्रत, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, (जर असेल तर) जमिनीच्या मालकीचे कागदपत्र इत्यादी आवश्यक आहेत.
या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे शेतकऱ्याला कमी खर्चात कांदा साठवणुकीची सुविधा मिळते
त्यामुळे, लहान आणि मध्यम शेतकरी देखील याचा फायदा घेऊ शकतात. एकदा कांदा साठवता आला की, शेतकरी बाजारात चांगला भाव मिळेपर्यंत वाट पाहू शकतो आणि एकूण उत्पन्न स्थिर होते.
सर्व जिल्ह्यातील शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात, परंतु ज्या जिल्ह्यांमध्ये कांद्याचे उत्पादन जास्त आहे, जसे की नाशिक, पुणे, अहमदनगर, सोलापूर, या योजनेचा फायदा मोठ्या प्रमाणात मिळत आहे.
