महाराष्ट्र मधील तीन लाख पंचवीस हजार राहून आधी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी घसरलेल्या भावामुळे हामीभावर म्हणजेच 8,110 रुपये प्रतिक्विंटल दराने कापूस विक्रीसाठी सीसीआय मध्ये नोंदणी केली आहे केंद्र सरकारने च्या कॉटन कॉपोरेशन ऑफ इंडिया मार्फत 15 ऑक्टोंबर पासून खरेदी सुरू होणार आहे असून यासाठी कपास किसान ॲप द्वारे नोंदणी बंधनकारक आहे राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या माहितीची पडताळणी कृषी उत्पन्न बाजार समिती मार्फत करण्याचा निर्णय घेतला आहे मात्र तांत्रिक अडचणींमुळे काही शेतकऱ्यांना अडचणी येत असल्याचं दिसून येत आहे
कापूस नोंदणी करता विकसित ॲप
मित्रानो, आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा!
यंदा सीसीआयने शेतकऱ्यांकरिता कपास किसान नावाचे नवीन ॲप लॉन्च केली आहे याद्वारे शेतकऱ्यांना कापूस विक्री साठी नोंदणी करावी लागते सुरुवातीला काही अडचणी असल्यास तरी आता नोंदणी कळत प्रक्रियेतील प्रतिमा मिळालाच प्रशासनाचा म्हणून आहे देशभरात 20 लाख शेतकऱ्यांनी या ॲपद्वारे नोंद केली असून त्यात पैकी तीन लाख 25,000 नोंदण्या एकट्या महाराष्ट्रातून आहे नोंदणीसाठी ची मुदत आता 30 सप्टेंबर पासून वाढवून 31 ऑक्टोबर पर्यंत करण्यात आली आहे
नोंदणी आणि पडताळणी प्रक्रिया
नोंदणी केल्यानंतर शेतकऱ्यांनी दिलेल्या माहितीची हाताळणी राज्य सरकारकडून केली ही पातळी पूर्ण झाल्याशिवाय खरेदी प्रक्रिया सुरू होऊ शकत नाही असे सीसीआय च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे याकरिता महाराष्ट्र सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समिती APMC ला शेतकऱ्याच्या माहितीची पडताळणी करण्याचे आदेश अधिकार दिले आहेत यामुळे सरकारी यंत्रणेवरील ताण कमी होण्यास मदत होईल
शेतकऱ्यांची संख्या व क्षेत्र
राज्य कृषी राज्याचे कृषी खात्याचे म्हणणे आहे कट्या नागपूर जिल्ह्यात कपाशी खाली सहा लाख 50 हजार हेक्‍टर क्षेत्र आहे एक लाख तीस हजार शेतकरी याशिवाय यवतमाळ सारख्या कापूस उत्पादन उत्पादकांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांची संख्याही मोठी आहे 3 लाख 25 हजार शेतकरी नोंदणी असल्या तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांची संख्या यापेक्षा जास्त असल्याचे जात आहे
शेतकऱ्याच्या अडचणीचे निवारण
अध्यक्ष ललित कुमार गुप्ता यांनी सांगितले की कपास किसान ॲप द्वारे नोंदणी प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही महाराष्ट्र मधील शेतकरी आधीपासूनच इ पीक पाहणी द्वारे जमिनीच्या नोंदी करत असल्याचे त्यांना तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची सवय आहे मात्र शेतकरी कार्यकर्ते विजय जावंधिया यांनी याबाबत वेगळे मत मांडली त्यांचे मते मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना अजून ॲप वापरण्यात अडचणी येत आहेत कापसाचे चालू बाजार भाव आत असल्याने शेतकरी हमीभावाच्या खरेदीवर अवलंबून आहेत उपयोजना मुळे शेतकऱ्यांना यांच्या कापसाला योग्य भाव मिळण्याची आशा
