सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2025 मध्ये राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थिती मुळे हजारो शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आणि भागात शेती जमीन अक्षरशः खरडून गेली सुपीक माती वाहून गेली आणि पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले याच पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने विविध मदत पॅकेज जाहीर केले होती त्यामध्ये विशेषता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत जमीन पुनरस्थापनेसाठी मोठी मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली होती आता या संदर्भात एक दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण अपडेट समोर आले आहे
मनरेगा अंतर्गत तीन लाखापर्यंत मदत
मित्रानो, आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा!
पुरामुळे जमीन खरडून गेलेल्या शेतकऱ्यांसाठी मनरेगा अंतर्गत अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता या प्रति शेतकरी सुमारे तीन लाख रुपये पर्यंत मदत देण्याची तरतूद होती त्यापैकी सुमारे एक लाख 75 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम अकुशल Unskilled रोजगाराच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता जमीन समतलीकरण माती भरणे बंधारे बांधणे गाळ काढणे यासारखे कामे या निधीतून केली जाणार होती मोठ्या प्रमाणावर जमीन वाहून गेल्याने ही कामे कशी पूर्ण होणार निधी पुरेसा असेल का आणि प्रत्यक्षात रोजगार मिळेल का याबाबत शेतकर्यांमध्ये शंका निर्माण झाल्या होत्या मात्र अलीकडे झालेल्या बैठकीमुळे या प्रश्नांना सकारात्मक उत्तर मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे
19 फेब्रुवारी 2000 26 ची महत्व ची बैठक
19 फेब्रुवारी 2020 रोजी केंद्रीय ग्रामविकास विभागाचे सचिव शैलेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वाची बैठक पार पाडली या बैठकीत महाराष्ट्राच्या लेबल बजेटमध्ये मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला राज्याचे मनरेगा लेबल बजेट 13 कोटी मनुष्यदिवसा वरून सोळा कोटी मनुष्यदिवसा पर्यंत वाढविण्यात आले आहे म्हणजेच तब्बल तीन कोटी दिवसाची वाढ केंद्र शासनाने मंजूर केली आहे
हा निर्णय अतिवृष्टीग्रस्त (Ativrushti manarega Kushal bill update ) शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक ठरणार आहे मनुष्य दिवसा मुळे जमीन स्थापनेसाठी आवश्यक असलेले कामे वेगाने पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे विशेषता 10 ऑक्टोंबर 2025 च्या शासन निर्णयानुसार जीआर जमीन खरडून गेलेल्या क्षेत्रातील कामांना प्राधान्य दिले जाणार आहे
574 मनुष्य दिवसाची तरतूद
जमीन पूर्णपणे खरडून गेल्या शेतकऱ्यांसाठी अकुशल अंतर्गत 574 मनुष्य दिवस मंजूर करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला होता या माध्यमातून अंदाजे एक लाख 79 हजार रुपये पर्यंत मंजुरी मिळू शकते या निधीमुळे शेतकऱ्यांना जमीन पुरवठा करण्यासाठी मोठा आधार मिळणार आहे
कुशल बिल प्रलंबित मोठी समस्या
मनरेगा अंतर्गत अकुशल रोजगाराची बरोबरच कुशल कामांसाठी देखील निधी देण्यात येतो मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यात कुशल कामाची बिले मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहे अनेक ठिकाणी या जनरेट झाले आहे तरी प्रत्यक्षात खात्यात पैसे जमा झालेले नाही 15 नोव्हेंबर 2025 रोजी केंद्र व राज्य शासनाचा मिळून शेकडो कोटी रुपयांचा निधी कुशल बिल वितरणासाठी मंजूर करण्यात आला होता तरीही निधी वितरणात विलंब होत असल्याने शेतकरी आणि ग्रामीण पंचायत स्तरावर नाराजी वाढली आहे निधी उपलब्ध नसल्याचे कारण प्रशासनाकडून सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात मंजुरी चे पैसे न मिळाल्याने अनेक कामगार अडचणीत सापडले आहेत
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आवाज उठवणार
23 फेब्रुवारी पासून राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे या अधिवेशनात आमदार आणि लोकप्रतिनिधींकडून अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि कुशल बिल प्रलंबित प्रकरण जोरात मांडले जाण्याची शक्यता आहे वाढवू लेबर बजेट आणि केंद्राकडून मिळालेली मंजुरी लक्षात घेता येत्या काळात पर्याय अनुदान वितरण आला गती मिळेल अशा अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे
शेतकऱ्यांनी काय करावे
जर तुमचे कुशल बिल प्रलंबित असेल तर आपल्या ग्रामपंचायत सरपंच किंवा स्थानिक लोकप्रतिनिधी कडे लेखी निवेदन द्यावे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा ठळकपणे मांडला जाणे आवश्यक आहे सामाजिक पातळीवर आवाज उठविल्यास निधी वितरणाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो
निष्कर्ष सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2025 मधील अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थिती मुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी मनरेगा अंतर्गत लेबर बजेट मध्ये 3 कोटी रुपये मनुष्य दिवसाची वाढ हा मोठा दिलासा आहे जमीन पुनर्स्थापन रोजगार निर्मिती आणि अनुदान वितरण यासाठी आणि निधी महत्त्वाचा ठरणार आहे मात्र कुशल बिलची प्रलंबित रक्कम तितकेच आवश्यक आहे आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या विषयावर ठोस निर्माण होऊ शकतो शेतकऱ्यांच्या खात्यात लवकरात लवकर अनुदान जमा होईल अशी आशा करू या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय नात्मक असला तरी शासनाच्या वाढीव मंजुरीमुळे परिस्थिती सुधारण्याची चिन्हे दिसत आहे धन्यवाद
