Farmer Relief : महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून मोठा दिलासा देण्यात आला आहे हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी मदतीच्या ( ativrushti nuksaan bharpai ) दुसऱ्या टप्प्याला मंजुरी देण्यात आली आहे एकूण 663 कोटी रुपयांच्या अनुदानाला कॅबिनेट बैठकीत हिरवा कंदील दाखवला आहे अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी दिली राज्यात जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टी ढगफुटी पूर अशा नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते पिकांचे झालेले नुकसान शेतीमालाची आणि तसेच पुढील हंगामासाठी लागणारा खर्च या सर्वांचा विचार करून राज्य सरकारने मदत वितरणाचा दुसरा टप्पा राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे
मित्रानो, आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा!
यापूर्वी पहिल्या टप्प्यात तब्बल 19,463 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आले आहे या अनुदानाचा मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी बांधवांना फायदा झाला होता मात्र अजूनही अनेक शेतकऱ्यांना मदतीची गरज त्यानंतर आता दुसरा टप्पा मंजूर झाल्याने हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे कॅबिनेट बैठकीनंतर मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी तात्काळ या प्रस्तावावर सही केली यामुळे शेतकऱ्यांना मदतीचे पैसे वितरित करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू होणार आहे राज्य सरकार कडून मिळालेल्या या निर्णयाची कृषी संघटने कडून स्वागत करण्यात येत आहे अतिवृष्टीमुळे निराशेत केलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही मदत पूर्ण पुनर्वसनाचा नावा मार्ग सुरू करणार आहे असे मत अनेक ग्रामस्तरावरील प्रतिनिधींनी व्यक्त केले आहे सरकारच्या मते हवामान बदलाच्या वाढत्या परिणामामुळे आशा आपत्तीजनक परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी तातडीने मदती सोबतच दीर्घकालीन उपयोजना देखील आवश्यक आहे यासाठी पिक विमा योजना मजबूत करणे जलसंसाधन च्या प्रकल्पांना वेग देणे तसेच शाश्वत शेती पद्धती विकसित करणे यावर सरकार भर देत आहेत
दुसऱ्या टप्प्यातील 663 कोटी रुपयांचे अनुदान जिल्हा प्रशासनाच्या मात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा केले जाणार आहे नुकसान झालेल्या क्षेत्र पिकाचा प्रकार आणि शेतकऱ्यांची पात्रता यां नुसार अंतिम यादी तयार केली जात आहे सरकारने सांगितले की प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्यासाठी संपूर्ण प्रणाली डिजिटल केली जात असून शेतकऱ्यांना अनुदान मिळवण्यात कोणतीही अडचण येऊ नये म्हणून विशेष नियंत्रण कक्ष ही प्रस्तावित आहे या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना साध्या मोठा आर्थिक आधार मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे पावसामुळे नुकसान झालेल्या पेरणीचा खर्च भागवणे पुढील हंगाम सुरू करण्यासाठी लागणारा भांडवली खर्च उचलणे आणि कर्जबाजारी पण आतून काही प्रमाणात सावरण्यासाठी ही मदत महत्त्वाची ठरणार आहे एकूणच महाराष्ट्रातील कृषिक्षेत्रात साठी हा निर्णय आशेचा किरण ठरत आहे आगामी हंगामात शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारावी आणि शेती उत्पन्नात वाढ व्हावी यासाठी सरकारने केलेले हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे
