राज्यातील शासनातर्फे नेहमीच शेतकरी महिला विद्यार्थी उद्योजक मागासवर्गीय व इतर मागासवर्गीय इत्यादी ना केंद्रस्थानी विकास साधण्याचा प्रयत्न करतात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन समाजामधील या घटका संदर्भात वेळोवेळी साधक-बाधक चर्चा केली जाते आणि लोक प्रयोग निर्णय घेतले जातात काल 9 सप्टेंबर राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पाडली याबैठकीत राज्य सरकार अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले आहे या बैठकीत शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे
मित्रानो, आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा!
ऊर्जा विभाग : राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला असून उपसा जलसिंचन योजना साठीवीज दर सवलत मार्च 2027 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे अतिउच्च दाबाच्या क्षेत्रात योजनांना वीज दरात सवलत त्यामुळे शेतकरी शेतकरी सभासदांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे
नगर विकास विभाग : पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना अंतर्गत हुडको कडून 2 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे संभाजीनगर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी 822 रुपये तसेच नागपूर महापालिका प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या 4 मालनी रसारण प्रकल्पासाठी 268 कोटी रुपये नागपूर महानगरपालिकेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पासाठी 116 कोटी रुपये कर्ज उभारणी केली जाणार आहे
मुद्रा आणि जल संसाधन विभाग : अकोला जिल्ह्यामधील घोंगा कानडी ता मूर्तिजापूर येथील लघु प्रकल्प योजनेच्या दुरुस्ती खर्चाची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे त्या निर्णयाचा मूर्तिजापूर तालुक्यांमधील सिंचन क्षमतेत वाढ होणार शेतीला पाणी शेतकऱ्यांना फायदा होणार महसूल विभाग : रायगड जिल्ह्यामधील मोजे आसुडगाव ता पनवेल येथील शासकीय गायरानातील चार हेक्टर जमीन भारत सरकारच्या सचिन इंटेलिजन्स ब्युरो यांना अधिकार कर्मचारी यांच्याकरिता निवासस्थाने रहिवासी क्वार्टर्स बांधण्याला मान्यता देण्यात आली आहे त्याच दरम्यान सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा शेतकरी तसेच राज्यातील इतर घटकांना फायदा होणार आहे लवकरच या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे
