शेत जमिनीचे वाटणी सोपी दस्त नोंदणी फी माफ मंत्रिमंडळाचे निर्णय जाहीर

राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक काल पार पडली असून त्यात दहा मोठे निर्णय मोहर लावण्यात आली असून राज्यात यापुढील शेतजमिनीच्या वाटेने पत्राच्या दस्तार लागणारी नोंदणी फी माफ करण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून तसेच इंचलकरंजी आणि जालना महानगरपालिकांना वस्तू व सेवा कर भरपाई औऔअनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे

महसूल खात्यामध्ये एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतजमिनीची शेताची आपस मध्ये वाटणी करण्याची असेल तर एकूण रेडीरेकनर च्या एक टक्के किंमत मोजावी लागण्याची लागायची आता त्यामध्ये बदल करण्यात आला असून आता फक्त पाचशे रुपयाच्या खर्चात वाटणी केली जाणार आहे यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा देखील होणार आहे याआधी शेतीच्या वाटणी पत्राच्या साठी मोठी रक्कम मोजावी लागायची

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय

शेट्टी आयोगाच्या शिफारशी नुसार राज्यातील न्यायिक अधिकारांसाठी टंकलेखकाची पदे निर्माण करण्यास मान्यता विधी व न्याय विभाग

इंचलकरंजी व जालना महानगरपालिकांना वस्तू व सेवा कर भरपाई अनुदान देण्यास मान्यता इंचलकरंजी जिला 657 कोटी जालना 392 कोटी पाच वर्षात मिळणार वित्त विभाग

रायगड जिल्ह्यातील पेण येथील सोहित जीवण ट्रस्च्या एकलव्या व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रास कार्यशाळेस तसेच पदांना मान्यता दिव्यांग कल्याण विभाग

शेतजमिनीच्या वाटणी पत्राच्या दस्तऐवजात लागणारी नोंदणी फी माफ महसूल विभाग

महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाच्या नागपूर येथील 195 कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मंजूर वस्त्रोद्योग विभाग

पत्रकार क्लब ऑफ नगरपूर नागपूर यांना देण्यात आलेल्या जमिनीबाबत च्या अटी-शर्ती मध्ये बदल करण्यास मान्यता महसूल विभाग

फोरेट डेव्हलपेमेंट ऑपरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड एफ डी सी एम एल टी डी मधील एक हजार 351 पदांच्या सुधारित अधिकृतबांधस मंजुरी वने विभाग

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदर्शनास च्या नियुक्तीच्या धोरणास मान्यता शालेय शिक्षण विभाग

आशियाई विकास बँक एडीबी सय्यित महाराष्ट्र ॲग्री बिझनेस नेटवर्क मेंग्नट प्रकल्प संस्थेत व पणन मंत्री पदसिद्धी अध्यक्ष राहणार पणन विभाग

कृषी पर्यरक्षक व कृषी सहायक यांच्या पदनामात कृषी अधिकारी व सहाय्यक कृषी अधिकारी असा बदल कृषी विभाग